संविधानमा महिला मुद्दा

नेपालको संविधान २०७२ नेपाली जनतामा आशा लिएर आएको छ । बहुप्रतिक्षित संविधानको आगमनसँगै जनतामा हर्षोल्लास छाएको छ भने अर्कातर्फ संविधानको विरोध गर्ने र मुलुकमा विविध किसिमका समस्या उत्पन्न गर्ने काम पनि भैरहेका छन् । जे होस् संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ । नेपाली जनताले धेरै कुरा पाएका छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले भन्छ

सर्वप्रथम त नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सन्पन्न भएका छन् । नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित गरिएको छ । 

समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादमा प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

संविधानका विशेषता

संघीयता तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । 

धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरी सबै धर्मलाई आफ्नो सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण एवं धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । 

नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको सम्मान प्रदान गरिएको छ ।

समानुपातिक, समावेशी र सहभागिताको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

विभिन्न वर्ग एवं समुदायका लागि छुट्टाछुट्टै आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । 

बाबु वा आमाको नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार स्थापित गरिएको छ ।

पहिलो पटक गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने गरी नागरिकता प्रदान गरिएको छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई आत्मसात् गरिएको छ ।

महिलाका सवालमा कति सकारात्मक ?

महिलाहरू पनि यो मुलुकका सार्वभौम नागरिक हुन् । संविधानद्वारा प्रदत्त सबै हक–अधिकार प्राप्त गर्न कर्तव्य पालन गर्न उनीहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् । 

हाम्रो सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्य–मान्यताका आधारमा महिलाप्रति नकारात्मक सोच र व्यवहारले गर्दा एक रथका दुई पाङ्ग्रामध्ये महत्वपूर्ण पाङ्ग्रा हो भनेर आत्मसात् गर्दागर्दै पनि व्यवहारमा महिलालाई पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक करनी र संवैधानिक सिद्धान्तहरूका साथै व्यवहारमा पनि लैंगिक विभेदको अवस्थामा खासै सुधार आएको पाइएन । ०४७ को संविधानदेखि नै लैंगिक विभेद हुनु हुँदैन भन्ने अभियान चलेको आज २५ वर्ष पुगिसक्दा पनि उपलब्धिमूलक परिणाम खासै देखिएन र पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ मा महिलाका लागि केही सकारात्मक पक्ष भेटिएका छन् ।

–धारा १८– समानताको हकअन्तर्गत महिलाको शारीरिक (वैवाहिक, आर्थिक, गर्भावस्था) अवस्थाहरूका बारेमा पहिलो पटक संविधान संवेदनशिल देखिएको छ । 

जुनसुकै समाजमा महिलाले हिंसा, अन्याय, शोषण सहनुपर्ने भएकाले उक्त अवस्थाको गाम्भीर्यतालाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । 

–पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक लाग्ने व्यवस्था र असमर्थ पक्षलाई नि:शुल्क कानुनी सुविधा पाउने हक ।

धारा–२१

अपराध पीडितको हक सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । पीडितले आफ्ना मुद्दाका बारेमा के–कस्तो अनुसन्धान भएको छ जानकारी पाउने हक र सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक ।

–पहिलो पटक संविधानमा खाद्य हक, आवासको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्य हकजस्ता आधारभूत हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

धारा ३८–

–महिला हकअन्तर्गत समान वंशीय हक । 

–सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक ।

–दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, उपभोक्ताको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकलगायत झन्डै ३० वटा मौलिक हक प्रदान गरेको छ । 

धारा ७०–

–राष्ट्रपति–उप–राष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था ।

धारा ७६– 

–मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने ।

–प्रतिनिधि सभाको गठनमा निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको १/३ सदस्य महिला हुनुपर्ने (प्रत्यक्ष निर्वाचनमा–६० प्रतिशत र समानुपातिकमा–४० प्रतिशत) 

–राष्ट्रिय सभाको प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला ।

–नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मानेनीत कम्तीमा (३ जनामध्ये) १ जना महिला हुनुपर्ने । 

धारा ९१–१

–प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उप–सभामुखमध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने तर फरक–फरक दलको ।

धारा ९२–२

–राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये १ जना महिला । 

धारा २८३

–समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्ति । संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिने ।

–प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् । १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र जसमा १/३ महिला हुनुपर्ने ।

–समानुपातिक निर्वाचन (बन्दसूचीतर्फ) १ सय १० सदस्य ।

–राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य । 

–प्रत्येक प्रदेशबाट ८ का दरले ७ प्रदेशको ५६ जना (जसमा ३ जना महिला अनिवार्य) मा २१ जना महिला अनिवार्य ।

–नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जनामध्ये कम्तीमा १ जना महिला ।

नियुक्तिका लागि योग्य नहुने

विदेशको पिआर, ग्रिनकार्ड प्राप्त नेपाली नागरिक कुनै पनि पदका लागि योग्य हुने छैनन् । पिआर त्यागेको ३ महिना व्यतीत भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिका लागि बाधा पर्ने छैन ।