मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी वेविनार विद्युतीय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । विद्युतीय बैठक मार्फत् महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले मर्यादित महिनावारीको नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका हुन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र ग्लोबल साउथ कोलियशनको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यशाला जेठ १३ देखि १५ गतेसम्मका लागि तय भएको थियो । तर महामारीका कारण ईलेक्ट्रोनिक माध्यम वेविनार जुम मिटिङ मार्फत् गनु पर्ने बाध्यता भएको बताउँदै कार्यशालाकी मध्यस्तकर्ता समीक्षा कोइरालाले दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका सन्दर्भमा मुख्य बिषय बनाइएको बताइन् ।

उक्त भच्र्युअल कार्यशालमा देश भित्र र बाहिरका बिशेषज्ञ, अधिकारकर्मी, अभियन्ता, पत्रकारलगायत ३ सय जनाभन्दा बढीले भाग लिएका थिए । कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले आफूले मर्यादित महिनावारीको कुरा गर्दा कतिपयले अचम्म मानेको र अनौठा प्रतिकृया समेत दिएको बताएका छन् । उनले भने, ‘जबसम्म महिनावारीलाई मर्यादित बनाइँदैन तबसम्म मानव अधिकार हनन्, महिला हिंसा लगायतका हिंसा भइरहेको ठहरिनेछ । तसर्थ यससम्बन्धी नीति ल्याएर नेपाल हिंसामुक्त देश भनेर विश्वसामु चिनाउनु पर्छ ।’

मन्त्रालयकी सचिव यम कुमारी खतिवडाले महिला माथि हुने सबै खालका हिंसाको न्यूनिकरण गर्न, यौन र प्रजनन स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न र मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्नकालागि मर्यादित महिनावारीमा बहस, छलफल र वार्ता गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै महिनावारीलाई प्रकृतिको मात्रै नभई सृष्टिकै सुन्दर पक्ष भएका जोड दिइन् । ‘यो रोकिनु भनेको प्रकृति नै ठप्पहुनु हो । त्यसैले मन्त्रालयले यो मुद्दालाई विशेष रुपमा उठाएको छ,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारभित्र महिलाले हेय, दुव्र्यवहार र हिंसा महसुस गर्न नहुने बताए  । उनले भने, ‘छुन नहुने, नछुनी भएको, छुइ भएको जस्ता शब्द नै महिलाका लागि अपमानजनक छन् । छाउपडीको मिनियचर मोडल सर्वत्र छ । यसबारे खुल्ला बहस हुनु अत्यावश्यक छ ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेका उनले आफू पदमा रहँदा त्यस्ता मुद्दामा सधैं पीडितको पक्षमा फैसला गरेको अनुभव सुनाए ।

कार्यक्रममा दक्षिणी गोलाद्र्धीय मर्यादित महिनावारी अभियान प्रमुख राधा पौडेलले कोरोनाका कारण यो वर्ष तोकिएको समयमा दिवस मनाउन नपाए पनि अभियान हरेक दिन जारी रहने बताइन् । उनका अनुसार महिनावारी बार्न बाध्य बनाउनु पनि हिंसाको एउटा प्रकार हो । ‘कोरोना भाइरसको पिपिई सामग्रीमा महिनावारी सामग्री समावेश छैन । यसैले पनि विभेद प्रष्ट्याउँछ । महिनावारी आएको चार करोड वर्ष भयो । हाम्रा पुर्खा तथा चिम्पाञ्जी त्यो बेलादेखि नै महिनावारी हुन्थे । महिनावारीकै कारण ब्रम्हाण्ड यहाँसम्म आएको हो । तर यसको कुरा कहिल्यै भएन,’ उनले भनिन् ।

उक्त विद्युतीय बैठकमा युएन सिड कमिटी उपाध्यक्ष्य बन्दना राणाले महिनावारीले महिलाको शारीरिक र मानसिक अवस्थामामात्रै प्रभाव नपारी शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरण लगायतका क्षेत्रमा असर पार्ने बताइन् । अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा छाउपडीलाई नेपालले कानुनी अपराधको दायराभित्र राख्नुपर्ने कडा सुझाव आएको स्मरण गर्दै उनले पुरुषको संलग्नतामा यससम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘यो पितृसत्ता र धर्म संस्कृतिको आडमा झांगिएको छ । यदि महिलाको ठाउँमा पुरुष महिनावारी हुने भए, एकपल्ट महिनावारी भएको पुरुषको मुख हेरेर मात्रै जानु भनिन्थ्यो होला ।’

कार्यशालामा बोल्दै प्रदेश नम्बर दुईकी प्रदेश सभा सांसद महोत्तरीकी मञ्जु यादवले अदृश्य रुपमा तराईमुलमा महिनावारीकै आडमा महिलालाई गरिने हिंसा र बिदेशका रुप फरक भएको बताइन् । त्यस्तै सांसद निरुदेवी पालले अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने भन्दै महिनावारीका बखतहुने छुवाछुत, हेय र दुव्र्यवहारलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्ने बताइन् । कार्यशालामा एमएचएमपिए अलाइन्सका गुणराज श्रेष्ठले महिनावारीलाई सबैले सरल र सहज रुपमा लिनसक्ने बनाउनकालागि आफूहरुले विभिन्न काम गरेको बताए ।