‘डिजिटल’ हिंसाको जोखिममा दृष्टिविहीन 

विद्या राई

फाल्गुन ६, २०७८ काठमाडौंकी दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएकी एउटी महिलाले  फेसबुकमा व्यक्तिगत खाता खोलेकी भए पनि पासवर्ड र म्यासेन्जरमा भएका कुराकानी श्रीमान्लाई देखाउनुपर्थ्यो । कसले, कस्ता म्यासेज पठाउँथे भेउ भने उनले पाउँदैन थिइन् । श्रीमान्लाई पासवर्ड थाहा हुने भएकाले जतिबेलै खाता ‘लगइन’ गर्थे । पासवर्ड नदिए पत्नीमाथि शंका गर्थे र दुःख दिन्थे । म्यासेन्जरमा आएका ‘च्याट’ हरू हेरेर श्रीमान्ले तथानाम गाली मात्र होइन झगडा गरी कुटपिटसमेत गर्थे । यो क्रम निरन्तर चलेपछि एक वर्षअघि सम्बन्ध विच्छेद भयो ।     

केही वर्षअघि एक पुरुषले दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएकी महिलाको नाममा फेसबुकमा ‘फेक’ खाता खोलेर दुरुपयोग गरे । खाता ‘फेक’ भए पनि राखिएका विवरणहरूले उनै महिलाको पहिचान खुल्थ्यो । त्यसबाट उक्त पुरुषले ‘म पैसाका लागि कुनै पनि पुरुषसँग रात बिताउन चाहन्छु’ भन्ने झूटो विज्ञापन गरी चरित्र हत्या गरेको थियो । उनी देख्न नसक्ने भएकीले ‘फेक’ खाताबाट आफ्नो चरित्र हत्या भैरहेको थाहा पाइनन् । एकदिन कुनै साथीले जानकारी गरायो । साथीहरूकै सहयोगमा ‘फेक’ खातामा रिपोर्ट गरिदिएको १० दिनपछि बन्द भयो ।

यी दुई घटना प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाको देख्न नसक्ने विशेष अवस्थाको फाइदा उठाउँदै उनीहरूमाथि ‘डिजिटल प्लाटफर्म’ मा साथीभाइ तथा अपरिचितबाट हिंसा भैरहेको छ । नजिकका आफन्त, नातेदारले फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, ह्वाट्सएप आदि सामाजिक सञ्जालमा भएका कुराकानी र गतिविधिलाई लिएर दुःख दिने गरेका छन् । ‘डिजिटल प्लाटफर्म’ ले कम्प्युटर प्रविधि र त्यसमा आधारित इन्टरनेट सञ्जाललाई बुझाउँछ । ‘अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४’ बमोजिम कुनै पनि वस्तुको आकृति, आकार, रूप र रंगको ज्ञान नहुने अवस्थालाई दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भनिन्छ । यो मध्यम, न्यून र पूर्ण दृष्टिविहीन गरी तीन प्रकारको हुन्छ । ०६८ को जनगणनानुसार देशभर कुनै एक वा बढी प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कुल जनसंख्याको ५ लाख १३ हजार ९ सय ९३ जना (१.९४ प्रतिशत) छन् । जसमध्ये ९४ हजार ७ सय ६५ दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति पर्छन् । तीमध्ये ४७ हजार ४१ पुरुष र ४७ हजार ७ सय २४ महिला छन् ।  

दृष्टिविहीन महिलाहरूको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरिता लामिछानेका अनुसार लैङ्गिकताका आधारमा दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाहरू पुरुषको तुलनामा बढी जोखिममा छन् । ‘डिजिटल प्लाटफर्म’ निर्माण गर्नेहरूले दृष्टिविहीनहरू पनि प्रयोगकर्ता हुन् भन्ने संवेदनशीलता बुझेनन्’ उनले भनिन्, ‘अन्यको सहयोगमा प्रयोग गर्दा गोपनीयता भङ्ग हुने मात्र नभै हिंसा र दुर्व्यवहारकै सिकार हुनुपरेको छ । 

लामिछाने दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएकी व्यक्ति हुन् । उनले दृष्टिविहीन महिलाको सशक्तीकरण र ‘डिजिटल प्लाटफर्म’ मा पहुँचयुक्ततामा लेखाजोखा गर्न ‘प्रयत्न नेपाल’ स्थापना गरेकी छन् । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा गोपनीयताको हकको व्यवस्था गरे पनि दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएकाहरूको सवालमा भने त्यो लागू हुँदैन । उनीहरूले शब्दहरू पढ्न तथा तस्बिरहरू हेर्न ‘स्क्रिन रिडर’ सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्छ । तर यो सुविधा सहर–बजारमा मात्रै सीमित छ । उनीहरूले समेत कतिपय अवस्थामा यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्दैनन् । 

दृष्टिविहीन एक महिला कार्यालयबाट हतार—हतार निस्कदा कम्प्युटरमा ‘लगइन’ गरेको फेसबुक खाता ‘साइन आउट’ गर्न भुलिन् । अबेरसम्म कार्यालय बसेका हाकिमले उनको फेसबुक खाता खोलेर उट्पट्याङ च्याटहरू थुप्रै मान्छेलाई पठाइदिए । भोलिपल्ट फेसबुक खोल्दा म्यासेन्जरमा आएका जवाफ पढेर उनी छक्क परिन् । त्यस्तो म्यासेज उनी कहिल्यै लेख्दिनथिन् । हाकिमले लेखेको हुनसक्ने भन्दै सोधपुछ गरेपछि गल्ती स्वीकार गर्दै माफ मागे ।

कोभिड महामारीमा जुम, टिम्सजस्ता प्लाटफर्म प्रयोग गरी दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पढ्ने, तालिमहरू लिने फाइदा पनि लिएका छन् । तर पहुँचयुक्त सञ्चार सेवा नहुँदा इन्टरनेट माध्यमको दुरुपयोग गरी साइबर अपराध र हिंसा गर्ने घटनाहरू बढेका छन् । दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएकी युवतीलाई उनका प्रेमीले म्यासेन्जरमा ‘तिम्रो मेरो सम्बन्ध’ भन्दै उनीहरूको टाउको जोडिएको नग्न तस्बिर हेर्न पठाए । त्यो तस्बिर सहजै स्वीकार नगरे ‘ब्रेकअप’ हुने भन्दै ‘ब्लाकमेलिङ’ गरेका थिए । यो तनावले महिला मानसिक विक्षिप्ततामा पुगिन् ।  

प्रचलित विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले कम्प्युटर प्रविधि र सोमा आधारित इन्टरनेट सञ्जालको दुरुपयोग गरी आफूले अनुचित फाइदा लिने र अर्को पक्षलाई भौतिक वा आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याउने, हैरानी दिने, प्रतिष्ठामा गैरकानुनी आघात पुर्‍याउने, सामुदायिक तनाव बढाउने एवं सार्वजनिक नैतिकतामा खलल पार्ने गविविधिलाई विद्युतीय कसुर ठहर गरेको छ । उक्त कसुर गर्नेलाई ऐनबमोजिम कारबाहीको व्यवस्था भए पनि दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाहरूले दोषीविरुद्ध मुद्दामामिला गर्दैनन् । ‘जाँदा पनि साथी लिएर जानुपर्‍यो, सबै कहानी उसलाई थाहा हुने भयो, गोपनीयता हुन्छ भन्ने छैन, न्याय पाइएला भन्ने विश्वास पनि हुँदैन, बरु सुनाउँदैनन्, सहेरै बस्छन्,’ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकालले भनिन् । कतिपयलाई कारबाही गर्ने कानुन छ भन्ने थाहा हुँदैन । थाहा भए पनि देख्न नसक्ने कारण देखाएर प्रमाण कमजोर बनाइदिन्छन् । पहुँचवाला पीडक भए उल्टै प्रलोभनमा पार्छन्् । मुद्दा फितलो बनाइदिन्छन् । दृष्टिविहीन महिलाहरूको व्यक्तिगत भोगाइले असुरक्षा भैरहेको देखाए पनि यससम्बन्धी पर्याप्त अनुसन्धान भएका छैनन् । 

ललितपुर महानगरमा आठौं तहकी अधिकृत नीरा अधिकारी (पूर्ण दृष्टिविहीन) ले डिजिटल प्लाटफर्महरू अपाङ्गमैत्री बनाइनुपर्ने, तिनको निर्माण तथा सुधारको बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताइन् । डिजिटल कन्टेन्टहरू इन्टरनेटमा राख्ने सरकारी–गैरसकारी निकाय, पत्रपत्रिकाहरूले पहुँचयोग्य नबनाउँदा पढ्न नसकेर दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सचेत हुन पाइरहेका हुँदैनन् । ‘डिजिटल प्लाटफर्मको सदुपयोगबारे जनचेतना जगाउनुपर्छ, पीडामा पर्दा न्यायिक निकायमा जानुपर्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेलाको दृष्टिले हेर्नुहुँदैन भन्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् । 

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्


?>