रोशनी पौड्याल (अधिवक्ता)

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ (३)ले महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने प्रावधान प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । यौन दुव्र्यवहार वा बलात्कारको डर हरेक महिलाको जीवनको एक हिस्सा भएको छ । बलात्कारले अपराधका रूपमा सबै वर्गका मानिसहरूलाई असर गर्छ । धेरै तरिकामा यसले महिलाहरूको गतिशीलता र जीवन शैलीलाई सीमित र प्रतिबन्धित गर्छ । महिलालाई समाजीकरण गरिएका केही नियममध्ये ‘रातमा एक्लै नहिँड्नु,’ ‘अपरिचितसग कुरा नगर्नु’ ‘उत्तेजक तरिकामा लुगा नलगाउनु’ जस्ता विषय पर्छन् । यस्यो सल्लाह अर्थपूर्ण देखिए पनि यौन दुव्र्यवहारका बारेमा यी स्टिरियोटाइपहरू हुन् जो सत्य होइनन् ।

बलात्कार भन्नाले पुरुषले महिलासँग उसको इच्छाविपरीत यौनसम्पर्क गर्ने कार्यका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । कानुनी र संस्कृतिका रूपमा बलात्कारका धेरै परिभाषाहरू छन्।सामान्यतया पीडितको मञ्जुरीबिना उसको शरीरको जुनसुकै भाग वा वस्तुद्वारा पीडितको मुख, योनि वा मलद्वारमा प्रवेश गर्नुलाई बलात्कार भनेर परिभाषित गरिएको छ । करणीलाई परिभाषित गर्न सहमतिबिना के–के हुन्छ र÷वा सहमतिलाई के आवश्यक पर्दैन भन्ने कुरा छुट्याउन आवश्यक हुन्छ । नेपालको मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा २१९ अनुसार कसैले जबर्जस्ती करणी गर्नुहुँदैन र कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्ता महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ । कसैले कुनै महिलाको गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा, गुदद्वार, मुख वा योनिमा लिङ्ग केही मात्र पसेको भएमा, लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनिमा प्रवेश गराएमा पनि जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ । जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा मञ्जुरीको विषयलाई एक महत्वपूर्ण तत्व मानिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिँदैन त्यसैगरी होस–ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिँदैन ।

जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जघन्य कसुरका रूपमा जन्म कैद, दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म, १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी १६वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म, १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि १२ वर्षसम्म, १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुने सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

 
त्यसैगरी जबर्जस्ती करणीको कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको मितिले दुई वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्छ । तर यस्तो कसुरमा बालबालिकाविरुद्ध भएकोमा त्यस्ता बालबालिका १८ वर्ष पूरा भएको मितिले तीन वर्षभित्र र त्यस्तो कसुर पूर्ण अशक्त अपा¨ता भएका, सुस्तमनस्थिति भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिका विरुद्ध भएमा कसुर भएको मितिले तीन वर्षभित्र उजुरी गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२८ मा पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । जसमा जबर्जस्ती करणीको कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ भनिएको छ । यदि कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभई जबर्जस्ती करणीको कसुरबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा र प्रचलित कानुनबमोजिमको पीडित राहत कोष स्थापना भइनसकेको अवस्थामा अदालतले नेपाल सरकारको महिला तथा बालबालिका विषय हेर्ने निकायको नाममा क्षति पूर्तिस्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश गर्न सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएमा सो कार्यालयबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम तत्काल पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भनिएको छ ।

नेपालको सन् २०७४ को मुलुकी फौजदारी संहिताले बलात्कारसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था समेटेको छ। यस कानुनी ढाँचाअन्तर्गत बलात्कारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसमा गैर–सहमतिपूर्ण यौनसम्बन्ध जस्ता अपराधहरू गठन गर्ने तत्वहरू उल्लेख गरिएको छ । कानुनले बलात्कारमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई अपराधको गम्भीरता, पीडितको उमेर र अन्य उत्तेजित कारकहरूमा आधारित भिन्नताहरूसहित कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । थप रूपमा, कानुनी ढाँचाभित्र वैवाहिक बलात्कारलाई स्वीकार र अपराधीकरण गर्दै उजुरी दर्ता गर्न दिशानिर्देश प्रदान गर्दै रिपोर्टिङ संयन्त्रहरू स्थापना गरिएका छन् । सामान्यतया आर्थिक हिसाबले कमजोर, पछाडि परेको, समाजमा कुनै पहुँच नभएको वर्गमा महिलाहरू नै बढी मात्रामा यस्ता प्रकारका हिंसामा परेका पाइएको छ । घटना घटिसकेपछि उनीहरूलाई विभिन्न तरिकाले मुद्दा कमजोर पार्ने, अनुसन्धानको क्रममा पनि त्यति सहयोग नगर्ने, आर्थिक प्रलोभन देखाउने, मुद्दा अदालतमा गइसकेपछि पनि पीडितले केही नपाउने, उल्टै समाजमा बदनाम हुने जस्ता व्यवहारले हतोत्साहित गराउने र पीडित तथा पीडितको परिवारलाई आफै माथि भएको पीडाबाट पछि हट्न बाध्य परिने जस्ता घटनाहरू हुने गरेका समाचारहरू बन्ने गरेका छन् । त्यसरी जबरजस्ती करणीका घटनामा पीडितलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी सकेसम्म मुद्दा नै दर्ता नगराउने, दर्ता भइहाल्यो भने प्रहरीमा हुने अनुसन्धान नै कमजोर बनाउने, त्यो पनि भएन भने अदालतमा साक्षीका रूपमा बकपत्र गराँउदा पीडित तथा पीडितका आफन्तहरूलाई होस्टाइल गराउने र मुद्दा कमजोर पार्ने कुराहरू पनि बाहिर आउने गरेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा आपसी सम्बन्ध आफूले सोचेअनुरूप नभएको, आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिलेको वा अन्य प्रलोभन वा प्रतिशोधका कारण पनि जबर्जस्ती करणीका मुद्दाहरू पर्ने सम्भावनासमेत हुने भन्ने सूचनाहरू आउने गरेका छन् । तसर्थ जबर्जस्ती घटनाका पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न हाम्रो अपराध अनुसन्धान थप सक्रिय, सक्षम र दक्ष हुनु आवश्यक छ ।