सुशीला श्रीपाली ठकुरी–भारतको पञ्जाबमा जन्मिइन्। छ जना सन्तानमध्ये उनी माहिली हुन् । १२ वर्षको उमेरमै बुवा गुमाएकी उनले जीवनमा धेरै कष्ट झेलेकी छन् । सामाजिक विभेद र उत्पीडन हटाउन उनी बाल्यकालदेखि नै सामाजिक संघर्षमा जुटेकी हुन् । १६ वर्षको उमेरमा अखिल भारत नेपाली एकता महिला समाजमा आबद्ध भई पञ्जाबबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरिन् । भारतबाट सुरु भएको उनको राजनीति २०५४ मा नेपालमा आएसँगै मौलाउँदै गयो । नेकपा माओवादीमा भूमिगत रहेर संगठन विस्तारमा होमिइन् । माओवादी केन्द्रको विभिन्न जिम्मेवारीमा काम गरेकी उनी हाल माओवादी केन्द्रको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । प्रस्तुत छ–उनै श्रीपालीसँग गरिएको राजनीतिक तथा व्यक्तिगत जीवन बारेको संक्षिप्त वार्ता-

राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहँदा कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
म सात महिनादेखि राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु । यसबीचमा मैले धेरै राम्रा नराम्रा अनुभव संगालेकी छु । हिजो हामी बाहिर बसेर हेर्दा राज्यको निकायमा आफू पुगेपछि सबै काम सहजै गर्न सकिन्छ, काम सम्बन्धित व्यक्तिले नचाहेर हुन नसकेको जस्तो लाग्थ्यो । तर राज्यप्रणलीको प्रक्रियालाई हेर्दा भने त्यस्तो रहनेछ । नेपालमा राज्य प्रणाली बदलियो, गणतन्त्र आयो, समावेशीदेखि समानुपातिसम्म हामी आइपुगेका छौं । व्यक्तिको बोल्न पाउने वाक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी भयो । तर पनि नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र परिवर्तन गर्न भने सकेका रहेनछौं । पुरानो सोचमा कर्मचारीतन्त्र चलिरहेको छ ।

तपाईंले कर्मचारीतन्त्रमा के समस्या पाउनुभयो ?
नयाँ सोचका साथ काम गर्ने परिपाटी नरहेको मैले पाएकी छु । जसले गर्दा यहाँ जोसुकै आए पनि सहज र सरल रूपमा काम गर्न कठिन छ । अहिले पनि हामी पर्यटन ऐन २०३५ मा छौं । यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक भइसकेको छ । आज पर्यटनलाई कृषि प्रविधिसँग जोड्ने कुरा आइरहेको छ । पर्यटन योग साधनासँग जोड्ने । यावत् सवाल उठिरहेका छन् तर हामी त्यता जान सकेका छैनौं । कर्मचारीहरू लोकतान्त्रिककरण हुन सकेका छैनन् । समयानुकूल कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा कर्मचारीले सोच्न सकेका छैनन् । काममा आएका बाधा फुकाउने विषयमा गम्भीर हुन सकेनन् । कर्मचारीले नमिल्नेलाई मिल्ने र मिल्नेलाई नमिल्ने पनि बनाइदिन्छन् । यो मैले गरेको अर्को अनुभूति हो । सकारात्मक सोच रहेका कर्मचारीले सुझाव दिन्छन् । तर उनीहरूको विज्ञतामा खिया लाग्ने अवस्था छ । आवश्यकतानुसार कानुन बाझिएका छन् । कर्मचारी त्यसैमा टेक्छन् तर हामी राजनीतिकर्मी नयाँ खोज्छौं, छिटो खोज्छौं । राजनीतिकर्मी र कर्मचारीबीच अन्तरद्वन्द्व छ ।

मन्त्रीले गर्ने निर्णयमा तपाईंको कत्तिको सहभागिता हुन्छ ?
मन्त्रालयको प्रमख नै मन्त्री हो । कसरी सहकार्य गर्ने कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने मन्त्रीमा नै भर पर्छ । यो सबै मन्त्रीको आफ्नो तजबीजमा भर पर्छ । अर्को दुर्भाग्यको कुरा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र कानुनमा कतै पनि तोकिएको छैन । कामहरू हेर्ने टिओआर चाहिँ दिएको हुन्छ । कार्यकारी भूमिका छैन । कित राज्यमन्त्री शब्द नै राख्न भएन कि त जिम्मेवारी कानुनमै तोकिनुपर्दछ भन्ने मेरो अडान छ । तर मन्त्रालयमा सहयोग गर्ने कुरामा त म सधै सक्रिय रूपमा नै लागिरहेकी छु । नीति–नियम र कानुनका बारेमा दिने सुझावहरूमा म सक्रिय छु् । तर निर्णय गर्ने सवालमा कार्यकारीले नसोचेसम्म त सम्भव भएन । मन्त्रीज्यूको सुझाव लिने र सहकार्य गर्ने काम भएको छैन ।

भनेपछि राज्यमन्त्री चाहिँ राजनीतिक भागबन्डा मात्र रहेछ होइन त ?
एकदमै । राजनीतिक भागबन्डाका लागि निर्माण गरिएको संरचना हो । भागबन्डामा मिल्ने भयो तर अधिकार क्षेत्रमा मिलेको अवस्था छैन ।

तपाईंले जिम्मेवारी लिएपछि मन्त्रालयमा सुधारका कामहरू के भएका छन् ?
नीतिगत कुरा त ऐनमै भर पर्ने कुरा भयो । ऐन बनाउने तयारीमा छौंँ । अनलाइन टिकटिङ प्रणालीमा सुधार गरेका छौं । व्यावहारिकर संरचनात्मक परिवर्तन भएको छ । विमानस्थल संरचनामा सुधार भएको छ । विभागहरूलाई चलायमान बनाउने कामलाई तीव्रता दिइएको छ । विभागका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कोसिस गरेका छौं । सबै क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको अभियान नै हो । त्यस्तै पशुपतिको मन्त्रीज्यूको सक्रियतामा सरसफाइको अभियान पनि चलाएका छौं ।

राजनीतिमा लाग्न के कुराले प्रेरित ग¥यो?
बुवा भारतको पञ्जाबमा भएकाले हामी उतै जन्मियौं । म १६ वर्षमा अखिल भारत नेपाली महिला समाज संगठनमा सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष भएँ । त्यसबेलानेपाली जहाँ छ त्यहाँ संगठन बन्थ्यो । त्यो भारतमा लोकप्रिय संगठनका रूपमा थियो । बुवा बित्नुभयो । विस्तारै सक्रिय हुँदै पञ्जाब राज्यको महिलाको अध्यक्ष भए“ । भारतभरका महिलाहरूलाई संगठित गरेर अखिल भारत नेपाली महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष भएँ । २०५४ मा नेपालमा कार्यक्षेत्र लिएर आएँ । संगठन विस्तारै गर्दै केन्द्रीय सदस्य बनें । पार्टीमा रहेर भूमिगत रूपमा संगठन विस्तारमा सक्रिय भएँ ।

सोचेको राजनीति र भोगेको राजनीतिमा के फरक रहेछ ?
सोचेको कुरा त विभेदरहित समाज बनाउने थियो । समाजबाट अन्याय र अत्याचार हटाउने थियो । जातभात छुवाछूत मुक्त समाज निर्माण गर्ने थियो । तर लड्दै, गर्दै र भोग्दै जाँदा कुरा फरक हुँदो रहेछ । एउटै आन्दोलनले सबै मुद्दा एकैपटक हल नहुँदो रहेछ । नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको परम्परा हटाउन समय लाग्दो रहेछ । यसका कयौं आन्दोलनका स्वरूपहरू गर्न आवश्यक छ । निरन्तर सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन आवश्यक छ ।

व्यवस्था परवर्तन भए पनि सोचेजति अवस्था परिवर्तन नहुँदा अब राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?
राजनीति कोर्स त परिवर्तन भएकै छ । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सार्वभौमसत्ता जनतामा छ । सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको कल्पना गरेका छौं । महिलाहरूको अधिकारले सुनिश्चित भएको छ । समावेशीको हकमा निर्वाचन आयोगलाई बाध्यकारी बनाइएको छ । राजीतिक कोर्स कार्यान्यवन गर्ने जिम्मेवार निकायले बाधा फुकाउन अग्रसर देखिएनन् । यसैमा टेकेर दैनिकी चलाउने काम भएको मात्र देखिन्छ । कर्मचारी र राजनीतिकर्मीबीचको तालमेल मिल्नासाथ धेरै कुरामा परिवर्तन आउन सक्छ ।

महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ भन्नुभयो तर गत चुनावमा गठबन्धनका कारण महिला त पछि परे नि?
नीति त बनायौं मेयर वा उपमेयरमा महिला भनेका छौं । लेखेका छौं कार्यान्वयन भएको पनि छ । फरक पार्टीबाट मिलेर उठियो भने पनि महिला नै हुने भनेर लेखेनौं । यो हाम्रो टेक्निकल कमजोरी भयो । यसलाई कानुनमै लेखेर सच्याउन आवश्यक छ भनेर अहिले बुझेका छौं । यो कुरा छुटेको रहेछ । अब महिलाहरूबीच यो पनि कानुनमै तोकिनुपर्छ भनेर छलफल भइसकेको छ ।

तस्बीर -महेशमान प्रधान