आरती चटौत
लैङ्गिक हिंसाको वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दा अहिले विश्वले नै लैङ्गिक हिंसा छ भनेर स्वीकार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताले पनि लैङ्गिक हिंसा छ भनेर स्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधानले समेत परिकल्पना गरेको देश लैङ्गिक हिंसारहित हुन्छ भनेर स्वीकार गरिसकेको छ । जुन सकरात्मक कुरा हो । २०४७ सालपछिको खुला वातावरणमा जब नेपालले समानताको आन्दोलनमा पाइला चाल्यो, त्यतिबेला हाम्रा कानुनहरूको अध्ययन भयो । तर, कानुन अध्ययन गर्दा दुःखद् अवस्था अगाडि आयो । तत्कालीन अवस्थामा हाम्रा मुलुकी ऐनहरूलगायत विभिन्न कानुन आए । जसमा सय बढी कानुन महिलालाई विभेद गर्ने खालका थिए । राज्यले नै महिलालाई महिला भएको कारणले गर्दा विभेद गरेको अवस्था थियो ।

जुन अवस्था अहिले परिवर्तन भएको छ । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी विभेदकारी कानुन छन् जसमा हाम्रो आपत्ति हो । यो सबै स्थिति हेरेर समग्रमा भन्नुपर्दा लैङ्गिक हिंसाको अवस्था अहिले पनि छ । अहिलेको प्रविधि, जीवनशैली र सोचले गर्दा स्मार्ट हिंसा मौलाएको छ ।  अर्कातर्फ विश्व र राज्यले नै लैङ्गिक हिंसा गलत हो भनेर स्वीकार गरेको छ । र, लैङ्गिक हिंसा गरेर हिँड्ने व्यक्तिले पनि सार्वजनिक स्थानमा यो कुरा सही हो भन्न सक्दैनन् । प्रतिशतको हिसाबमा हेर्दा बढ्दो छ, बढ्नुको कारण भनेको चेतना र अघि गरेका सन्दर्भ जिम्मेवार छन् । यसकारण लैङ्गिक हिंसा घट्यो भन्ने म मान्दिन । लैङ्गिक हिंसाको परिदृश्य त्यस्तै छ । रूप मात्रै फरक भएर आएको हो ।

एकै समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि सभामुख ओनसरी घर्तीमगर र सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश बन्नुभयो जुन राम्रो हो । तर, तीन व्यक्तित्वमध्ये दुईजना समावेशीबाट आएका हुन् त्यो बिर्सनुहुँदैन । कहिँलेकाही हामीले एउटै बास्केटमा राखेर हेर्छौं । तर, महिला नेतृत्वमा पुग्दैमा अथवा समावेशी संरचना अपनाएर महिलालाई स्थान दिदैँमा के भयो भन्ने प्रश्न गर्नु आफैंमा आपत्तिजनक हो । किनकि समावेशीको सिद्धान्त बुझ्ने हो भने यो क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था हो । शताब्दियौंदेखि जुन वर्ग र समुदायलाई पछाडि पारिएको छ । त्यसलाई पनि नीतिनिर्माण प्रक्रियामा अगाडि ल्याएर आफ्नो आवश्यकतानुसार नीति बनाउन र राज्य व्यवस्था गराउनका निम्ति समावेशी सिद्धान्त अगाडि ल्याइएको हो ।

वर्षौंदेखि एउटा अँध्यारो कुनामा महिला अर्थात् कुनै जाति, वर्ग र यौनिक अल्पसंख्यकलाई राखिदिने अचानक राज्य रूपान्तरको नाममा यस्तो सिद्धान्त ल्याउँछौं । जुन सिद्धान्तले रातारात उहाँहरूलाई कुर्सीमा राखिदिन्छ । त्यो कुर्सीमा बस्नका लागि एउटा पुरुषले शक्ति संरचनामा शक्ति सम्बन्ध र शक्तिलाई कसरी हातमा लिएर त्यो कुर्सीमा पुगेको छ । महिलालाई कसरी कुर्सीमा राखेको छ । जबसम्म हामीले यो कुराको विश्लेषण गर्दैनौं, तबसम्म यो प्रश्न गरिराख्छौं । यस पटकको जनगणना हेर्दा महिलाको साक्षरता बढेको छ । तर, लैङ्गिक भिन्नता तीन–चार प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । प्रतिशत बढेर हुँदैन त्यसमा पनि गहिरिएर हेर्नुपर्छ । कहाँ, कुन जात र समुदायका महिला भनेर विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने तथ्याङ्क झन् निराशाजनक छ । लैङ्गिक हिंसा र सशक्तीकरणको कुरा गर्दा एउटा कारणलाई उदाहरण देखाएर जुन भाष्य निर्माण गरिन्छ, त्यो गलत हो ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको कुरामा विश्वभन्दा हामी निकै प्रगतिशील छौं । सर्वौच्च अदालतको फैसलादेखि खुल्ला वातावरणमा स्विकारोक्तिको अवस्था छ । तर, विवाह गरेपछि जुन अधिकारहरू हुन्छन्, त्यसमा कुनै ग्यारेन्टी छैन । मुलुकी ऐनले विवाहबारे महिला र पुरुषबीचको सम्बन्धलाई विवाह मानेको छ । जबकी विवाह महिला पुरुषबीच नभई व्यक्ति व्यक्तिबीच हुनुपर्छ । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर, संविधानको कुरालाई मुलुकी देवानी सहिंताले काट्छ । नागरिकताको सवालमा भने हामी खुला भएका छौं । नेपालमा लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।

महिला, पुरुष वा अन्य कसैको पनि समाजले जुन परिभाषा निर्माण गरिदिएको छ, त्यसले महिला, पुरुष तथा अन्यले यस्तो उस्तो गर्नुहुँदैन भन्ने निश्चित फ्रेम निर्माण गरिदिएको छ । यो फ्रेम हामीले नाघ्न चाह्यौं भने हामीमाथि प्रश्न उठ्छ । र, त्यहिबाँट हिंसाको सुरुवात हुन्छ । कुनै पनि लिङ्ग विशेषलाई दिइएको परिभाषाअनुसार हिँड्न नसक्दा नै हिंसा सुरु हुने हो ।
सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि महिलालाई राम्री, कोमल र मीठो बोल्नुपर्छ भनिन्छ । सञ्चारमा दृश्य माध्यमलाई शक्तिशाली माध्यम भनिन्छ । तर, सामाजिक संरचनाको परिणाम चाहेर नचाहेर मिडियाले महिलालाई एउटा वस्तुका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । प्रोडक्ट बिकाउन होस् वा च्यानल हेराउन उनीहरूलाई महिलाको शरीर नै चाहिन्छ आज पनि । जुन एकदम गलत हो । यो किन छ भने, धेरै मिडिया पुरुषले नेतृत्व र नियन्त्रण गर्छन् । उनीहरू महिलाको शरीरलाई स्क्रिनमा आँखा टिकाउने माध्यम सोच्छन् ।

मैले नेपालका टेलिभिजनमा एउटा अध्ययन गरेको थिएँ, जसमा स्क्रिनमा देखिने अनुहारमा ६५ देखि ७० प्रतिशत महिलाका अनुहार छन् । पोर्नोग्राफीमा पनि महिला र बालबालिकाको शरीरकै प्रयोग बढी हुन्छ ।जब म पहिलोपटक नेपाल टेलिभिजनमा क्यामेरा फेस गर्न गएकी थिएँ, त्यतिबेला मैले स्टुडियोमा मबाहेक कोही महिला देखिन । अहिले स्टुडियोदेखि कन्ट्रोल रुम र फ्लोर म्यानेजमेन्टमा समेत महिला देखिनुहुन्छ । म एक जना व्यक्तिले धेरै परिवर्तन गर्न सक्दिन, तर एक जना व्यक्तिले पहल गर्दा परिवर्तन गर्न सकिने कुराहरू पनि धेरै छन् । हामी सबैमा बराबर क्षमता छ । तर, हामीमध्ये जसले फरक गर्छौं त्यो नेता भइदिन्छ ।

महिलामात्रै नभई पुरुष पनि हिंसामा हुनुहुन्छ । समाजले पुरुषका बारेमा रुनुहुँदैन र पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने जुन परम्परागत भूमिका दिनुभएको छ । त्यो नगर्दा प्रश्न आउँछ, जुन हिंसा हो । लैङ्गिक हिंसा भनेको महिला वा पुरुषमाथि भएको हिंसा होइन । लिङ्गका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिविशेषलाई विभेद गरिन्छ भने त्यो हिंसा हो । महिला शक्तिमा हुँदा कुनै महिलाबाट पनि पुरुष पनि हिंसामा परेका छन् । पुरुषले महिलालाई हिंसा गर्दा रुँदै सडकमा आउन सक्छौं । पुरुष यति पीडित छन् कि हिंसामा पर्दा पनि सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्दैनन् । यसबारे पनि बहस हुन जरुरी छ ।

१९६० को दशकतिर महिलासम्बन्धीको दोस्रो धारले व्यक्तिगत कुरालाई जोड दिन्छ । त्यो धारले जबसम्म तिमी महिलासँग जोडिएका व्यक्तिगत कुरालाई सार्वजनिक गरेर राजनीतिक मुद्दा बनाउँदैनौ तबसम्म निकास असम्भव छ भन्छ । शरीरमा बगेको रगतका कारण भोगेको भेदभाव लुकाउने होइन यो राजनीतिक मुद्दा हुनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्ने हो भने हामीले हाम्रो भान्साकोठामा कहाँ, कस्तो र कति समानता छ भनेर हेर्नुपर्छ । जुन दिन भान्साकोठामा समानता हुन्छ, कुनै पनि भेदभाव र सोचविना लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य हुन्छ । नत्र जति ठूला कुरा गरे पनि त्यहाँ असमानता छ भने लैङ्गिक विभेद कहिल्यै हट्दैन । त्यसैले, भान्साकोठामा समानता खोजौं ।

(काठमाडौं–कलिङ साहित्य महोत्सवमा’ लैङ्गिक हिंसा र त्यसको असर’ विषयमा नेपाल टेलिभिजनकी निमित्त नायव महानिर्देशक आरती चटौतको मन्तव्यको सम्पादित अंश)